गत वर्ष मंसिर दोस्रो हप्ता नेपाल आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हाल सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल सन् २०२० भित्र नेपालको सिमाना केरुङसम्म विस्तार गर्ने चीनको योजना उल्लेख गरेका थिए।

विदेशमन्त्री वाङले समकक्षी महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग भने, ‘यदि तपाईंहरू सीमासम्म आइपुग्ने रेलवे काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नुहुन्छ भने सम्भाव्यता अध्ययन थाल्नुहोस्। सम्भाव्यता अध्ययन थाल्न सहयोग चाहिन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्।'

उक्त भेटबारे परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका थियौं।' त्यसयता नेपालले चिनियाँ रेल काठमाडौं जोड्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कामलाई हालसम्म अघि बढाएको देखिँदैन।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री वाङले चीन तथा भारत र दक्षिण एसियासँग जोड्ने महत्‍वपूर्ण सेतुका रूपमा नेपाल स्थापित हुनसक्ने पनि बताए। चिनियाँ पक्षले रेलवे सञ्जाल काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न चाहेको नेपाली पक्षसँग अभिव्यक्त गरेको त्यो पहिलोपटक भने थिएन।

सन् १९४९ मा आधुनिक चीनको स्थापना भएदेखि नै चीनले आफूलाई नेपालसँग नजिक्याउन सीमासम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने र कालान्तरमा काठमाडौंसम्म रेल लैजान चाहेको थियो।

सन् १९४९ मा जनगणतन्त्रवादी नयाँ मुलुकका रूपमा चीनलाई अघि बढाएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङकै पालादेखि चीनले नेपालसँग सम्पर्क बढाउन चाहेको चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन्।

चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा नेपाली पत्रकारसँग अघिल्लो महिना तिब्बत सरकारका विकास तथा सुधार आयोगका निर्देशक जि गुओङ्गाङले भने, 'तिब्बतले चीनको केन्द्रीय सरकार र नेपालबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न महत्‍वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

नेपालसँग सडक, रेलसञ्जाल र हवाई सम्पर्क थप बढाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन चीन इच्छुक छ। यसका लागि हामी अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौं।' उनले रेलसेवा काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नेबारे अध्ययन गर्न सकिने बताए।

चिनियाँ पूर्वराष्ट्रपति हु जिन्ताओको कार्यकालमा सुरु भएको तीव्र गतिको रेलवे सेवा निर्माणकार्य हालसम्म जारी छ। तिब्बतको सिगात्सेदेखि जिलोङ (नेपालतर्फ केरुङ भनिने) सम्मको दूरी पाँच सय ४० किलोमिटरमात्र छ। उक्त रेललाई काठमाडौंतर्फ विस्तार गर्न चीनलाई खासै असहज नहुने तर विस्तार गर्ने या नगर्ने नेपालकै निर्णयमा भर पर्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत हेर्ने उपप्रमुख उ यिङ्जिजीसहित स्थानीय नेताहरूको उपस्थितिमा नेपाली पत्रकारसँग निर्देशक जीले भने, 'महान् नेता माओ आफैं पनि काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ रेलवे सेवा काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो।' तर काठमाडौं हुँदै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्ने चिनियाँ तयारी रहे नरहेकोबारे भने उनी केही बोल्न चाहेनन्।

विभिन्न चरणमा चीनले रेलसञ्जाल काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा गृहकार्य गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। गत चैतमा चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसिया कन्फ्रेन्समा सहभागी भएका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग चीनका उच्च अधिकारीहरूले सन् २०२० भित्र सिगात्सेसम्म पुगेको रेललाई नेपाल-चीन सीमा केरुङ (चीनतर्फको जिलोङ काउन्टी) सम्म विस्तार गर्ने जानकारी गराएका थिए।

नेपाल र चीनबीच भएका द्विपक्षीय भ्रमणहरूमा चीनले लगातार रूपमा हाल सिगात्सेसम्म आइपुगेको सिङ्हाई-तिब्बत रेलवेलाई नेपालको सीमासम्ममात्र नभई गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने आफ्नो चाहना प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा राख्दै आएको छ।

चीनले आफ्नो विदेश नीतिमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले 'पेरिफेरल पोलिसी' लाई थप सुदृढ गर्न चाहेको बताए। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा मूलतः 'कनेक्टिभिटी' बढाएर आर्थिक विकास र पारस्पारिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको उनले जनाएका थिए।

गत मंसिरमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँगको द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ समकक्षी वाङले नेपालसँग विभिन्न नौवटा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति गर्दै नेपालसँग पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने बताएका थिए।भेटका क्रममा ती नौ क्षेत्रमा नेपाल-चीनबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो।

सी जिनपिङ सन् २०१३ मार्चमा चीनको नेतृत्वमा आएपछि चीनले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो कूटनीतिमा ‘पेरिफेरल पोलिसी' प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ।

नेपाल, भारतलगायत पाकिस्तानसहितका दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरू, ताजिकिस्तान, काजाकस्तानसहितका मध्य एसियाली देशहरू, युरोपेली मुलुकहरू र अफ्रिकी मुलुकहरूसँग सडक, रेलवे तथा सामुद्रिक सम्पर्क सुदृढ गर्ने उद्देश्यले एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशममार्ग तथा रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रको अवधारण चीनले अघि सारेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई स्थिर, शान्ति र समुन्नत बनाउन अघि सारेको 'चाइनिज ड्रिम'ले समेत छिमेकीसँग सम्पर्क बढाउने अपेक्षा लिएको छ। छोटकरीमा ‘एक क्षेत्र एक सडक (वन वेल्ट वन रोड)' भनिएको ४० अर्ब अमेरिकी डलरको उक्त परियोजनामा ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात् सम्पर्क बढाएर आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु मुख्य लक्ष्य छ।

नेपाल गत वर्ष मंसिरमै रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्र (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) को अंग बनिसकेको छ। 'सिल्क रोडको अंग नेपाल बनिसकेको छ जसको मुख्य लक्ष्य विश्वको महाशक्ति बन्न लागेको चीनसँग थप सम्पर्क बढाएर आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु हो', परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने।

चिनियाँ टेलिभिजन सीसीटीभीलाई गत डिसेम्बरमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा चिनियाँ एक विज्ञले नेपालको सीमासम्म सन् २०२० भित्र पुग्ने रेललाई कालान्तरमा भारतसम्म विस्तार गर्न सकिने बताएका थिए। अन्तर्वार्तामा चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो जिया सिउदोङले चीनले तिब्बतसम्म पुगेको रेल नेपालसम्म विस्तार गर्न काम अघि बढाउ नसक्ने बताए।

'नेपालसम्म मात्र होइन, हामी भविष्यमा नेपाल हुँदै रेलसेवा भारतसम्म पनि विस्तार गर्न सक्छौं। नेपाल हुँदै रेल भारतसम्म पुर्‍याइए चीन, भारत र नेपालका जनताको मात्र होइन समग्र एसिया क्षेत्रमा शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसले गर्दा भारत र चीन सबल अर्थतन्त्र र सुदृढ पूर्वाधार हासिल गर्दै राम्रा छिमेकी बन्न सक्छन्', उनले भनेका छन्।

उनले भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्‍व दिइरहेको समेत बताए। 'चीन र भारतबीचको सेतुका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भन्ने चीनको विश्वास छ । हामी रेल, सडकका माध्यमबाट सम्पर्क बढाएर सहकार्य गर्न अघि बढ्न सक्छौं', सिउदोङले भनेका छन्।

भारतीय केही तप्का चीनको उपस्थिति नेपालमा बढेकोमा आफूहरूले चिन्तित पाएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ विज्ञ सिउदोङले भने, ‘यदि उनीहरू चीनका कारण नेपालमा आफ्नो भूमिका घटेको भन्ने सोच्छन् भने त्यो असत्य हो।'

नेपाल गत महिनामात्रै चिनियाँ मुख्य लगानीमा बन्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य बनेको छ । उक्त बैंक नेपालका लागि वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने नयाँ ढोका हुने मन्त्री पाण्डेले बताए। 

'भूकम्पले थलिएका हाम्रा लागि पुनर्निर्माणमा चीनलगायत छिमेकीहरूको महत्‍वपूर्ण सहयोग चाहिन्छ', उनले भने, ‘उनीहरू सहयोग गर्न तयार छन् अब हामीले परियोजना छनोट गरेर दिनुपर्छ।' हालैमात्र चीन, रुस, उज्वेकिस्तान, काजाकास्तान, किर्जिकिस्तान र ताजिकिस्तान सदस्य रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा 'डाइलग पार्टन' का रूपमा प्रवेश गरेको छ।

एक दशक अघिदेखि चीनले सुरु गरेको 'हाइस्पिड रेल' निर्माण गोल्मुड हुँदै चिनियाँ मुख्य भूभाग र तिब्बतको ल्हासा हुँदै अहिले सिगात्से आइपुगेको छ।तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल नेपाल सीमा केरुङसम्म ल्याउन त गतिमा काम भइरहेको देखिन्छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, 'विगतमा उक्त रेल नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र खासासँग जोड्ने भनिए पनि अबचाहिँ स्याफ्रुबेँसी-रुसुवागढीतर्फ जोड्ने सम्भावना देखिन्छ।'

चीनले आफ्नो भूभागअन्तर्गत नेपाल-चीन सीमासम्म रेल सञ्जाल जोड्नु चीनकै अधिकारभित्र पर्ने भए पनि काठमाडौंतर्फ रेल सञ्जाल जोड्ने विषयमा नेपालले गहिरिएर सोच्नु पर्ने पाण्डे बताउँछन्। 'हाम्रो सीमा क्षेत्रमा हामीले पूर्वाधार विकासलगायत हालसम्म केही गरेका छैनौं। नेपालको सीमानजिकका सडकहरूसमेत चिनियाँ सहयोगमा कालोपत्रे भएका उदाहरण छन् जुन लज्जाको विषय हो', उनले भने।