वैदेशिक रोजगारीमा शुन्य लागत : यसो गरे कसो होला ?
Advertisement

गोमादेवी ढकाल पौडेल


यतिवेला वैदेशिक रोजगारमा शुन्यलागतको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यही असार २१ गतेबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्णयले विदेशमा रहेका ३४ लाख श्रमिक तथा अन्य आम नागरिकलाई समेत खुशी बनाइरहेका बेलामा केही म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई भने ठगी खाने जुक्ति सकिएकाले ज्यादै चिन्ता बढाइदिएको छ । त्यसैले म्यानपावर कार्यालयहरु बन्द गरेर श्रम राज्यमन्त्रीको यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन् व्यवसायीहरु ।
GomaDevi-Paudel-Dhakalहो, आजको युग लोकतन्त्रको युग हो । त्यसमाथि पनि संसारमा कहीँ नभएको लोकतन्त्र नेपालमा छ । तसर्थ आन्दोलन, हड्ताल गर्ने जो कोहीको मौलिक अधिकार नै हो जस्तो लाग्छ, आजको नयाँ नेपालमा । कसैले आन्दोलन, हड्ताल गर्न चाहन्छ भने दिनुपर्छ हड्ताल गर्न । म्यानपावर व्यावसायीहरुको यो आन्दोलनलाई पनि कसैले रोकतोक गर्न सक्दैन । उनीहरुलाई नेपालको लोकतन्त्रको यो अनुपम उपहारको उच्चतम प्रयोग गर्ने मौका दिइनुपर्दछ ।
व्यावसायीहरुले कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै गर्छन्, उनीहरुलाई नअघाउन्जेल आन्दोलन गर्न दिनुपर्दछ । उनीहरुको यो आन्दोलन चलिरहँदा मलाई भने सरकारसँग एउटा प्रस्ताव राख्न मन लागेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६ बमोजिम सरकार मातहतमा एक निकाय स्थापना गरी सोही निकायमार्फत कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
यो प्रस्ताव झट्ट सुन्दा जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ – “यो त कहाँ तुरुन्तै गर्न सकिने काम हो र ?”  यसका लागि “सरकारले निर्णय गर्नुपर्‍यो, संगठन स्थापनाका लागि इ७ः गर्नुपर्‍यो, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्‍यो, कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्‍यो । यसै भन्नेवित्तिकै हुन्छ र ? हैट, बेकारको कुरा ।” हो, सबैलाई यस्तो लाग्न सक्छ ।
तर राज्यसंयन्त्रले/सरकारले चाहने हो भने यी सबै व्यवस्थाहरु दुई दिनभित्र गर्न सकिन्छ । अनि लाग्न सक्छ – “वैदेशिक रोजगार ऐनको त्यो दफाले त दुई सरकारवीच श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरुमा मात्रै यसरी कामदार पठाउन सकिने अधिकार दिएको छ ।” तर, कुरा त्यसो होइन ।
मलाई सरकारसँग एउटा प्रस्ताव राख्न मन लागेको छ- वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६ बमोजिम सरकार मातहतमा एक निकाय स्थापना गरी सोही निकायमार्फत कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्ने
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई न्यून लागतमा र सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरी सबै प्रकृया आफै गरेर पठाउँछु भन्ने हो भने त्यसो गर्न सक्छ । स्रोत देश र गन्तव्य देशका दुई सरकारवीच श्रम सम्झौता गरी दक्षिण कोरियाको इपीएस मोडेलमा जान तत्काल नसकिएला, तर कामदार माग गर्ने गन्तव्य मुलुकका कम्पनीहरुले सरकार माताहतको निकायका नाममा अख्तियारनामा दिने र सोही निकायमार्फत कामदार मागको विज्ञापन गर्ने, छनौट गर्ने र उपयुक्त व्यक्तिलाई आवश्यक अभिमुखीकरणसहित अन्य सबै प्रकृया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था तत्काल आजैदेखि लागू गर्न सकिन्छ ।
यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यी विकल्पहरु गर्न सकिन्छ :
१. वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६ ले दिएको सो अधिकार प्रयोग गरी हालको अवस्थालाई ध्यानमा दिई सरकार माताहतबाटै कामदार रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्ने ।
२. हालका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेका सम्बन्धित कार्यालयहरुमा एक/एक शाखा खोली सो शाखामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरु काजमा खटाउने ।
३. नेपाली कामदारहरु माग गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरुले कामदारलाई फ्री भिसा, फ्री टिकट उपलब्ध गराउने तथा अन्य आवश्यक प्रकृयाका लागि कामदारबाट कुनै रकम नलिने ग्यारेन्टीसहित कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको सम्बन्धित कार्यालयका नाममा अधिकार प्रत्यायोजन गरी सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरुबाट मागपत्र प्रमाणित गराउन राजदूतावासहरुलाई निर्देशन दिने ।
४. यसरी आएका मागहरुलाई विभागले पत्रिकामा विज्ञापन गरी इच्छुक कामदारहरुबाट आवेदन माग गर्ने ।
५. उपयुक्त कामदारलाई आवश्यक प्रकृया पूरा गरी (अन्तरवार्ता वा अन्य परीक्षा लिई) छनौट गर्ने र निजलाई पठाउन अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, वीमा, श्रम स्वीकृति जस्ता अनिवार्य कुराहरु प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने ।
६. सोका लागि जहाँ-जहाँ जति रकम लाग्ने हो सो खर्च कामदारले तिर्ने व्यवस्था गर्ने । (यी सबै काम गर्दा अधिकतम ८ हजारसम्म लाग्न सक्छ)
७. कार्यालय/शाखा स्थापना वा अन्य कामका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि हाललाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यदि सरकारले यसो गर्ने हो भने ठगी खाने म्यानपावर व्यावसायीहरु बाहेक अन्य सबैको जीत हुनेछ । एकातर्फ नेपाली कामदारहरु सरकार मातहतको निकायबाट र अत्यन्तै न्यून लागतमा जान पाउनेछन्, र विदेश जाँदा चर्को ब्याजदरमा लाखौं रकम ऋण काढ्नु पर्ने छैन भने उनीहरु विदेशमा ठगिने सम्भावना पनि अत्यन्तै कम हुनेछ ।
प्रश्न उठ्ला, आजको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको युगमा पनि सरकारले व्यापार गरेर बस्ने ? यो सिद्धान्तले हाम्रो जस्तो देशमा काम गर्दैन, सरकारले बिजनेश पनि गर्नुपर्छ, नागरिकको हितका लागि
अर्कोतर्फ गन्तव्य देशका कम्पनीहरु पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट दिएर पनि म्यानपावर व्यावसायीहरुलाई बुझाउनुपर्ने हजारौं डलर जोगिएकोमा मख्ख पर्नेछन् । साथै सिधै सरकारी निकायका नाममा दिइएको अख्तियारनामाले गर्दा कुनै कम्पनीले पनि मागपत्रमा भनिएको भन्दा काम तथा तलब फरक पार्न पाउने छैनन् । जसले गर्दा नेपाली कामदारहरु स्वदेश तथा विदेश कतै पनि ठगिनुपर्ने छैन ।
अब प्रश्न उठ्ला, आजको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको युगमा पनि सरकारले व्यापार गरेर बस्ने ? कामदार विदेश पठाउने जस्तो मामुली कुरामा सरकार अल्झिएर बस्ने ?
हो, एक हदसम्म यो प्रश्न जायज हो । आजको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको युगमा सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन । राज्यले गर्नैपर्ने आधारभूत कामहरु बाहेक अन्य कामहरु निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्दछ । सरकारले यसको नियमन र अनुगमन मात्रै गर्ने हो । निजीकरणको मुख्य सिद्धान्त प्रतिस्पर्धाका आधारमा आम जनसाधारणलाई कम लागतमा छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने हो । जहाँ बढी छनोट हुन्छ, त्यहाँ नागरिकले गुणस्तरयुक्त र छरितो सेवा कम लागतमा पाउन सक्दछन् । सरकारले यस्तो काम गर्दा त्यहाँ नागरिको छनोट नै हुँदैन । सिद्धान्ततः यो कुरा एकदमै सही पनि हो ।
तर, यो सिद्धान्तले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा सतप्रतिशत काम गर्दैन भन्ने कुरा हालसम्मको निजी क्षेत्रको ठगी, बदमासी र भ्रष्ट प्रवृत्तिले छर्लंग पारिसकेको छ । तसर्थ सरकारले यस्ता अत्यन्त आवश्यक कामहरुमा हात हाल्नैपर्छ । सरकार सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि सो काम गर्न सक्छ । नागरिकको छनौट जहाँ हुन्छ, त्यहीँबाट नागरिकले सेवा लिनेछन् । तसर्थ सरकारले कुनै कुनै कामहरुमा व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । आम नागरिकहरुको हितका लागि । आखिर आम नागरिकको हित प्रवर्धन गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको नै हो ।
म्यानपावर व्यावसायीहरुले यसरी आन्दोलन गरेर सरकारलाई धम्क्याइरहँदा वैदेशिक रोजगारमा शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर्न र आम नागरिकलाई कुनै मर्कामा नपार्न यसो गरे कसो होला ?
(लेखिका कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत श्रम सहचारी हुन्)




Advertisement


Labels:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

Newer Post Older Post Home
Powered by Blogger.