कामदार पठाउन ठप्प

काठमाडौं: कामदार विदेश पठाउने कार्य रोक्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 

 

खाडी मुलुकका ६ मुलुक र मलेसियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। 

 

व्यवसायीको आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिने भएको छ। 

 

हाल दैनिक औसतमा १५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन।

 

संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई), कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया, ओमन, कुवेत र मलेसियामा निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटबाहेक वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि माग स्वीकृत नगरिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। 

सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी ती देशहरूमा फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निर्णयविरुद्ध अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेको घोषणा गर्‍यो। 
 

संघका महासचिव रोहन गुरुङले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि तत्काल स्विकार्न नसकिने स्पष्ट पारे। 
 

रोजगारदाता कम्पनी-मुलुकले नेपाल सरकारले एकलौटी ढंगले गरेको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्ने भनी दिएको चेतावनीले तत्काल यो निर्णय लागू गर्न नसकिने महासचिव गुरुङको भनाइ थियो। 

हाल कार्यरत नेपाली कामदारको भिसा नवीकरणसमेत नगरी नेपाल फिर्ता पठाउने चेतावनी रोजगारदाता कम्पनी-मुलुकले व्यवसायीलाई दिइरहेको बताउँदै उनले सरकारी निर्णय फिर्ता लिई संघ, मन्त्रालय र रोजगारदाता मुलुकको सरकार र कम्पनीबीच बृहत् छलफल गरी अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए।

 

फ्री भिसा, फ्री टिकटमा कामदार पठाउने निर्णय खारेज, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन, बायोमेट्रिक लागू नगर्ने, अनुगमनको कार्य व्यावहारिक बनाउने, श्रमग्राम ताहाचल र उजुरी शाखाको मनोमानी अन्त्य गर्ने माग आफूहरूले राखेको उनले बताए।

 

आन्दोलनअन्तर्गत बुधबार व्यवसायीले राजधानीको ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमा धर्ना दिए। 

 

बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशैभरिका क्षेत्रीय कार्यालय पनि बन्द गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन्।

 

स्वदेशमा रोजगारको अवसर नहुँदा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको संघको तथ्यांक छ। 

 

बेरोजगार युवालाई सुरक्षित, सरलीकृत र सुलभ तरिकाले रोजगारी दिलाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी क्रियाशील भए पनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का कारण अप्ठेरोमा परिरहेको वास्तविकतालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कहिल्यै बुझ्न नचाहेको व्यवसायीको आरोप छ।

 

मन्त्रालयले व्यवसायी संघसँग छलफल नै नगरी घरेलु कामदार पठाउन निर्देशिका जारी गरेको, अनुगमनको नाममा अव्यावहारिक शीर्षक राखी व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको, उजुरी शाखामा आफूखुसी उजुरीको व्याख्या गरी फरफारक गर्न खोजिएको, श्रमग्राम ताहाचलमा पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिको कार्यमा कर्मचारीले मनोमानी ढंगले व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ।