'साउनभित्रै संविधान' शीर्ष नेताहरूको सहमति
Advertisement
काठमाडौं: प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने सहमति गरेको छ।
यसको प्रक्रियाबारे चार दलका शीर्ष नेताले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग शनिबार परामर्श गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकबारे जानकारी दिँदै एमाओवादी सचिव गिरिराजमणि पोखरेलले साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको बताए।
चार दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारबीच साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न शनिबारबाटै आवश्यक गृहकार्यमा लाग्ने सहमति भएको उनले बताए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'संविधानको पहिलो मस्यौदामा सर्वसाधारण जनताबाट आएका सुझावलाई चार दलको बैठकले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। जनताबाट जेजस्ता सुझाव आए, ती देखाउन नभएर संविधानमा लिपिबद्ध गर्न हो।' एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले संविधान जारी गर्ने प्रस्तावित मिति साउन मसान्तभित्र जनताको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै काम पूरा गर्ने बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जितेन्द्रनारायण देवले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने पूर्ववत् अडानअनुसार शनिबार बिहान संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग चार दलका शीर्ष नेताहरूले भेटेर साउन २५ गतेसम्मको कार्यतालिका बनाई अघि बढ्न सुझाव दिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘शनिबार सभाध्यक्षसँग चार दलका शीर्ष नेताहरू बसेपछि आउने निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्र्भमा सहयोगी टिमले गृहकार्य अघि बढाउनेछ।'
धर्मनिरपेक्षता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सीमांकनलगायत विषयमा सम्बोधन गर्न शनिबारदेखि गृहकार्य गर्ने तयारीमा चार दल छन्।
चार दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिका समयमा साउन १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्दै त्यसको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको नयाँ निर्वाचन गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउने समझदारी भएको थियो।
धर्मनिरपेक्षता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सीमांकनलगायत विषयमा सम्बोधन गर्न शनिबारदेखि गृहकार्य गर्ने तयारीमा चार दल छन्।
चार दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिका समयमा साउन १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्दै त्यसको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको नयाँ निर्वाचन गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गराउने समझदारी भएको थियो।
सो समझदारीअनुसार सोमबार र मंगलबार संविधानको पहिलो मस्यौदामा देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रबाट रायसुझाव संकलन भएको थियो।सुझावका क्रममा चार दलको सोचविपरीत धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दु धर्म, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सीमांकनलगायत विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
चार दलको बैठकअघि धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दु धर्म, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सीमांकनलगायत विषयमा कांग्रेसको नीति के हुने भन्ने विषयमा कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको जानकारी पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दिए।
Advertisement